ईपीएफ पर सरकार की बेवकूफियत

एनडीए सरकार की कोशिश आम आदमी के ईपीएफ से खिलवाड़ है. फोटो गूगल से उधार है.

मेरा मानना है कि ऐसा कोई भी रुपया जिसका आप उपभोग नहीं कर पाते हैं तो उस धन का आपके लिये होना या न होना एक समान है। इसीलिये मैं मरने के बाद इंश्योरेंस कंपनी की ओर से परिवार को जारी किये जाने वाले फंड को दिली तौर पर तो अच्छा फैसला मानता हूं मगर दिमागी तौर पर नहीं, क्योंकि उस रकम को जमा करने वाला तो बिना किसी उपभोग के ही चल बसा। खैर, यह मेरी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। वहीं, मेरे लिये अब उपभोग से तड़पकर रह जाने वाले रकमों की इस सूची में ईपीएफ की रकम को जोड़ देना बेहतर होगा, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा प्लान किया है, जिससे कि कर्मचारी जीवन के अंतिम दिनों को सुदृढ़ बनाने के लिये जिस ईपीएफ पर निर्भर रहता है उसकी निकासी को भी टैक्स के घेरे में ला खड़ा किया है। सरकार की ओर से असमंजसता को जाहिर करते हुये दलीलें तो दी जा रही हैं मगर ईपीएफ पर टैक्स का पहरा हटाने की बात अब तक नहीं की गई है।

केंद्र सरकार के दूसरे आम बजट में यूं तो किसानों को वरीयता देते हुये अच्छा क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। मगर ईपीएफ की निकासी पर टैक्स का पहरा लगा देना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। पूरी जिंदगी जिस फंड को एक कर्मचारी हर महीने की तंगी से जूझते हुये इकट्ठा करता है, उसे लेने के समय भी 60 फीसदी हिस्‍से पर टैक्‍स की सख्ती लागू करना सरकार की ज्यादती ही है। 60 साल तक कतरा-कतरा जीने के बाद रुपया निकालने के समय कानूनी शिकंजा कसना, मेरी समझ से परे है। इस संबंध में सरकार की ओर से जल्‍द ही सकारात्‍मक कदम उठाते हुये ईपीएफ की निकासी पर टैक्स का दायरा खत्म कर देना चाहिये। हो सकता है कि सरकार का गणित मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन, बुढ़ापे के समय भी अपना जमाधन पाने से बचने के लिये टैक्स देना, मैं और मेरे जैसे साधारण कर्मचारी यकीनन नहीं समझना चाहेंगे।

हर महीने कर्मचारी यह सोचते हैं कि भले ही सैलरी से वह रकम जो ईपीएफ के लिये काटी जा रही है, वह ज्यादा है मगर कुछ तो बचत हो रही है। वह स्वयं को हमेशा यही दलील देता है कि एक समय के बाद शरीर कमजोर हो जाएगा तो वही रकम हमें राहत देगी। वह पूरा जीवन उस रकम को सपने का धन समझकर भुलाये रहता है। मगर सरकार ने ईपीएफ को भी आयकर के दायरे में लाकर आम आदमी के उस भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है। इस संबंध में उचित फैसला किया जाना चाहिये। आम आदमी को इस बारे में सरकार इस बारे में अपना पूरा स्पष्टीकरण दे तो बेहतर होगा। रही बात पंद्रह हजार रुपये की आमदनी वालों को राहत देने की तो सरकार को यह समझना चाहिये कि मिनिमम वेज पर महंगाई इतनी ज्यादा हावी है कि वह हर महीने जिंदगी में ख्वाहिशों की न्यूनता को मुंह चिढ़ाती सी प्रतीत होती है। ऐसे में उन्हें राहत देने से बेहतर है कि सरकार कुछ ऐसा प्रावधान करे कि जनता को लाचारगी का अहसास न हो, उसके बाद मजे से टैक्स लेते रहो। यदि का जनता की जेब भरने में सरकार कामयाब होती है तो जनता भी खुले दिल से आयकर का जिम्मा निभाने को तैयार है।